संवेदनशील सरकार का दायित्व निभाते हुए हम लोगों की कर रहे हैं पूरी मदद : त्रिवेंद्र

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मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को चकराता विधानसभा क्षेत्र की वर्चुअल सभा को किया संबोधित 

चकराता क्षेत्र की सड़कों के लिए 33 करोड़ की राशि मंजूर की गई और लगभग 20 वर्षों से लंबित पीएमजीएसवाई की सड़कों का निर्माण शुरू करायाः सीएम

कोआपरेटिव के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के विपणन की व्यवस्था कर उत्तराखंड ब्रांड तैयार करना होगाः मुख्यमंत्री 

यदि हम साल में एक बार अपने गाँवों में बने कपड़े पहनें तो यह राज्य के आर्थिक विकास में हमारा बड़ा योगदान होगाः त्रिवेंद्र 

चीन को यह समझना होगा कि आज का भारत 1962 का नहीं 2020 का भारत है, भारत अपनी एक इंच जमीन चीन को नहीं लेने देगाः सीएम

देवभूमि मीडिया ब्यूरो
देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को चकराता विधानसभा क्षेत्र की वर्चुअल सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे चकराता क्षेत्र को उन्होंने नजदीक से देखा है। क्षेत्र की समस्याओं से परिचित हैं। इस क्षेत्र की सड़कों के लिए 33 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई और लगभग 20 वर्षों से लम्बित पीएमजीएसवाई की सड़कों का निर्माण शुरू कराया गया है। 
उन्होंने कहा कि नागथात पेयजल योजना के लिए 28 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। यह योजना पीने का पानी उपलब्ध कराने के साथ ही रोजगार का भी साधन बने, इसके प्रयास किए जाने चाहिए। चकराता पर्यटन की दृष्टि से अपनी पहचान बना रहा है। यहां की बर्फबारी देखने बड़ी संख्या में लोग आने लगे हैं।
लाखा मंडल को 13 नये पर्यटन गंतव्य में सम्मिलित किया गया है। जौनसार बावर की खूबसूरत संस्कृति है। अतिथि देवो भवः की परिकल्पना का यह क्षेत्र साक्षी रहा है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों का अपनी सोच को व्यावसायिक बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि हमारे लोग मेहनती पढ़े लिखे व व्यवहार कुशल हैं। हमें स्वरोजगार को अपनाकर दो लोगों को रोजगार देने वाला बनना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड लौटे प्रवासियों के साथ ही अन्य युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई। इसमें 150 कार्यों को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार गारन्टी योजना में जो कार्य छूट गए हैं, उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें 10 से 25 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है। हमें वर्तमान की विपरीत परिस्थितियों को अवसर में बदलना होगा। हमें स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर कोआपरेटिव के माध्यम से उसके विपणन की व्यवस्था कर उत्तराखंड ब्राण्ड तैयार करना होगा। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमारा योगदान होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि हम साल में एक बार अपने गाँवों में बने कपड़े पहनें तो यह राज्य के आर्थिक विकास में हमारा बड़ा योगदान होगा। उन्होंने कहा कि हमने राज्य के विकास के लिए तैयार किए दृष्टिपत्र (घोषणा पत्र) की 85 प्रतिशत घोषणाएं पूर्ण कर दी हैं। गैरसैण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा भी इसमें शामिल थी, अब इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि कृषि एवं खेती को बढ़ावा देने, किसानों की आर्थिकी की मजबूती के लिए कृषक समूहों को शून्य दर पर ऋण उपलब्ध कराया गया है। किसानों को गेहूं मूल्य का शत प्रतिशत भुगतान किया गया है। गन्ना किसानों को भी बकाया भुगतान की व्यवस्था की है। विशेषज्ञों की अनुशंसा पर चीनी मिलों में एथेनॉल प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान को सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसके लिए भी अनुदान की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने किसानों से प्राकृतिक खेती पर विशेष ध्यान देने पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश में 2024 तक प्रत्येक घर तक नल से पानी पहुंचाने की योजना मिशन मोड में संचालित की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में पिरूल बड़ी समस्या है, यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के साथ ही आग का भी बड़ा कारण है। चीड़ की पत्तियों से बिजली बनाने के साथ ही इसके  पेलेटस बनाने का कार्य भी किया  जा रहा है, जो ईंधन के रूप में कार्य करेगा। इससे पैदा होने वाली बिजली 7.35 रुपये प्रति यूनिट सरकार द्वारा क्रय की जाएगी। यही नहीं, प्रदेश में सौर खेती पर भी ध्यान दिया जा रहा है। किसान अपने बंजर खेतों पर सौर ऊर्जा पैनल के माध्यम से ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। 25 किलोवाट की योजना किफायती भी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य  को 14 वें वित्त आयोग से हुए नुकसान की भरपाई 15 वें वित्त आयोग से कराए जाने में हम सफल हुए हैं। अब हमें 5000 करोड़ सालाना मिलना शुरू हो गया है। वर्षों से लम्बित यूपी से परिसम्पितियों का विवाद भी हम सुलझाने में सफल हुए। कार्मिकों को बकाया पेंशन की धनराशि यूपी से प्राप्त होने लगी है।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सफल मार्गदर्शन में हम कोरोना महामारी की गति को रोकने में सफल हुए है।, इसमें आम आदमी का भी बड़ा योगदान है। आज प्रदेश में इसके 2500 रोगी हैं जबकि 1500 ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। हमारा रिकवरी रेट 62 प्रतिशत है। कोविड – 19 के दृष्टिगत प्रदेश में 2.40 लाख प्रवासी राज्य में वापस लौटे हैं, जबकि 90 हजार लोग प्रदेश से वापस अपने राज्यों में गए।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से वापस जाने वालों में कोई भी व्यक्ति कोरोन पोजिटिव नहीं पाया गया। उन्होंने कहा कि हमारा यह भरसक प्रयास रहा है कि प्रत्येक उत्तरखंडवासी जो इस आपदा के समय अपने घर आना चाहता है, हम उनको वापस लाएंगे, इसके लिए 20 से अधिक ट्रेनें चलाई गईं। एक करोड़ रुपये रेलवे को अग्रिम भुगतान किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक संवेदनशील सरकार का दायित्व निभाते हुए हम लोगों की पूरी मदद कर रहे हैं। प्रवासियों के राज्य में आने से पहले ही उनके लिये स्वरोजगार आदि की कार्य योजना तैयार कर ली गई थीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का व्यापक प्रबंध किया गया है। सभी जिला अस्पतालों में आईसीयू की व्यवस्था, ऑक्सीजन पाइप लाइन, 2500 डॉक्टरों की व्यवस्था के साथ ही हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर व पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है। उत्तराखंड अटल आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को पांच लाख तक के इलाज की सुविधा प्रदान की गई है।
हाल ही में चीनी घुसपैठ का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखंड की 345 किमी सीमा चीन से मिलती है। सीमान्त क्षेत्रों तक सड़कों का जाल बिछाया गया है। पिछले 17 साल से लम्बित नैलांग में लिपूलेख सड़क निर्माण में तेजी आई है। सीमान्त क्षेत्रों तक सड़क पहुंचने से स्थानीय लोगों को भी लाभ होगा। यह देश की सुरक्षा का भी मार्ग है।
उन्होंने चीन को साम्यवादी एवं विस्तारवादी देश बताते हुए कहा कि इसकी सोच भी क्रूर है। विश्वासघात इसके रक्त में है। मानवता को आघात पहुंचाने वाली विचारधारा है। हम पंचशील के सिद्धांत पर चलें, लेकिन चीन ने 1962 में हम पर हमला कर हमारी 36 हजार वर्ग किमी जमीन पर कब्जा कर लिया। हम विस्तारवारी नीति के पक्ष में कभी नहीं रहे। गलवान घाटी की घटना के बाद अब चीन स्वीकार कर रहा है कि उसका एक कमांडर और 20 से  कम सैनिक मारे गए हैं।।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चीन को यह समझना होगा कि आज का भारत 1962 का नहीं 2020 का भारत है। हमारे सैनिकों की आत्मशक्ति मजबूत है। भारत अपनी एक इंच जमीन चीन को नहीं लेने देगा। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान के साथ ही बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री से संवाद किया।