• लोक सेवा आयोग की सुरक्षा नियमावली को हरी झंडी
देवभूमि मीडिया ब्यूरो 
देहरादून । मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक में शिक्षकों के वेतन पर लाये गए प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों को एक जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान दिया जाएगा ।वहीं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की सुरक्षा नियमावली को हरी झंडी दिखार्इ गर्इ।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में संपन्न कैबिनेट बैठक में 18 मामलों पर चर्चा की गर्इ, जबकि एक मामले को फिलहाल स्थगित किया गया है । वहीं, एक मामले को अन्य विभाग में स्थानांतरित किया गया। कैबिनेट बैठक शुरू होने से पूर्व सीएम स्व. नारायण दत्त तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित की गर्इ।
उत्तराखंड कैबिनेेट निर्णय 
01. अल्मोडा बेस चिकित्सालय को नेशनल हार्ट इंस्टिट्यूट के साथ सहभागिता की अवधि 31 मार्च, 2019 तक बढायी गयी।
02. ऊधम सिंह नगर किच्छा खुरपिया फाॅर्म में बची सीलिंग भूमि में से 80.63 एकड की भूमि सिडकुल को हस्तान्तरित की जायेगी। इस भूमि पर विभिन्न राजकीय संस्थान जैसे पुलिस स्टेशन, आईटीआई, मुंसिफ कोर्ट इत्यादि के उपयोग में लायी जायेगी। 
03. खाद्य आयोग की वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट विधानसभा में रखने की अनुमति प्रदान की गई। 
04. लोक सेवा आयोग के सुरक्षा नियमावली के अन्तर्गत पदों को अनुमति दी गई। 
05. विधानसभा सत्रावसान को मंजूरी।
06. एनसीईआरटी पुस्तकों का डीबीटी रेट में बढोतरी। कक्षा 01 से 05 तक 150 रूपये से 250 रूपये एवं कक्षा 06 से ऊपर 250 रूपये से 400 रूपये को मंजूरी प्रदान की गई। 
07. उत्तराखण्ड राजकीय प्राथमिक शिक्षा में संसोधन, पदोन्नति, अहर्ता एवं नियुक्ति के संदर्भ में की गई। टीईटी के बाद नियुक्ति का आधार श्रेष्ठता, मेरिट होगा।
08. कार्मिक, सतर्कता एवं सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन विभागों को एकीकरण कर कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के नाम को मंजूरी प्रदान की गई। 
09. तकनीकि विश्वविद्यालय के नियमावली को मंजूरी।
10. न्यायिक कार्य हेतु 10 पूर्णकालिक विधि अधिकारी पदों को मंजूरी। इनका चयन मुख्य सचिव की समिति करेगी। 
11. उत्ताखण्ड मोटर यान कराधान अधिनियम 2003 को तार्किक बनाया गया। विद्युत बैट्री से सोलर वाहन पर 0 प्रतिशत टैक्स होगा। राज्य की लगभग 100 करोड रूपये की आय बढेगी। 
12. बैंको की प्रक्रिया के आधार पर होम स्टे नियमावली की लोन प्रक्रिया को तार्किक एवं आसान बनाया गया। 
13. हरिद्वार में  माॅडल विद्यालय के भूमि का प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग के स्थान पर शहरी विकास विभाग प्रस्तुत करेगा एवं राज्य विश्वविद्यालय के शिक्षकों को 7 वें वेतनमान की मंजूरी 01 जनवरी, 2016 से दी गई। इससे 02 हजार शिक्षकों को लाभ होगा एवं 130 करोड रूपये का व्यय भार बढेगा। 
14. महाकुंभ 2021 के लिये मेला अधिष्ठान हेतु 45 पदों के सृजन को मंजूरी।
15. पूर्व मुख्यमंत्री स्व.पं. नारायण दत्त तिवारी को श्रद्धांजलि दी गई, पूर्व मुख्यमंत्री स्व.पं. नारायण दत्त तिवारी पर देय 01 लाख 43 हजार 440 रूपये को माफ किया गया।
16. विवेकानन्द हैल्थ मिशन के अन्तर्गत संचालित हास्पिटल को भू परिवर्तन देय शुल्क 79.22 लाख को माफ किया गया।  
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