अमीरों पर टैक्स का बोझ तो गरीबों को मिलेगी छत, आयकर में नहीं कोई बदलाव

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”हर घर जल, हर घर नल” 2024हर घर में नल से जल की आपूर्ति

गांवों को जोड़ने के लिए सड़कों को किया जायेगा अपग्रेड

114 दिनों में जरूरतमंदों को घर बनाकर देने का लक्ष्‍य

मीडिया में बढ़ेगी विदेश निवेश (FDI) की सीमा

देवभूमि मीडिया ब्यूरो 

एक संतुलित, समावेशी और विकासपरख बजट

मुख्‍यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि एक संतुलित, समावेशी और विकासपरख बजट पेश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बहुत बहुत बधाई देता हूं। निर्मला जी को पहली फुलटाइम महिला वित्तमंत्री के तौर पर बजट पेश करने के लिए विशेष बधाई।
मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि इस बजट में आम जन के कल्याण की योजनाओं के साथ साथ देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती और उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया है। पांच साल में बुनियादी सुविधाओं पर 100 लाख करोड़ खर्च करने का लक्ष्य है।

उन्होंने कहा, भारत की आत्मा गांवों में बसती है, इस बजट में गांव गरीब और किसान के कल्याण पर खास ध्यान दिया गया है। बजट मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक की संकल्पना को दर्शाता है। बजट में अर्थव्यवस्था सुधारने के साथ आम नागरिक के जीवन स्तर को सुधारने के भी प्रयास किए हैं।

नई दिल्ली : मोदी -2 सरकार के दूसरे कार्यकाल का बजट वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया।  उन्होंने अपने पहले बजट में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं में रेलवे में निजी भागीदारी बढ़ाने से लेकर देश में जल्द आदर्श किराया कानून लागू करने तक शामिल हैं। ”हर घर जल, हर घर नल” के तहत 2024 तक हर घर में नल से होगी जल की आपूर्ति। ग्रामीण बाजार से गांवों को जोड़ने के लिए सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़क को अगले पांच सालों में अपग्रेड किया जाएगा।

सरकार ने 114 दिनों में जरूरतमंदों को घर बनाकर देने का लक्ष्‍य रखा है। इस योजना के तहत 1.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। खास बात यह है कि PSU कंपनियों की जमीनों पर भी मकान बनाएगी सरकार। इसी तरह विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए मीडिया में बढ़ेगी विदेश निवेश (FDI) की सीमा। बीमा में 100 फीसदी होगा निवेश। सिंगल ब्रांड रिटेल में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाएगी सरकार। 

वित्तमंत्री यह बजट ऐसे वक्त में पेश कर रही हैं, जब देश की अर्थव्यवस्था में कमजोरी आई है। खराब मानसून की आशंका, वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती और व्यापारिक युद्ध की चुनौतियां पहले से ही सामने हैं।बढ़ते व्यापारिक तनाव की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति डांंवाडोल हो रही है। 2019 के पहले तीन महीनों में जीडीपी कम होकर 5.8 फीसदी हो चुकी है, जो पांच सालों का न्यूनतम स्तर है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर चीन से भी नीचे जा चुकी है, जो 6.4 फीसदी रहा है।

Budget 2019 से जुड़ी 12 खास बातें

  1. हमारी सरकार नई शिक्षा नीति लाएगी. शिक्षा नीति पर अनुसंधान केंद्र भी बनाया जाएगा. राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (National Research Foundation) का निर्माण किया जाएगा. सरकार उच्च शिक्षा के लिए 400 करोड़ रुपये खर्च करेगी. स्‍टडी इन इंडिया कार्यक्रम शुरू होगा.

  2. 2 अक्टूबर 2014 के बाद से अब तक देश में 9.6 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है. देश के 5.6 लाख गांव आज खुले से शौच से मुक्त घोषित हो चुके हैं. स्वच्छ भारत अभियान के विस्तार के लिए हमारी सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है.

  3. हमारी सरकार ने पानी के लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है. जल आपूर्ति के लक्ष्य को लागू किया जा रहा है, जिसके लिए 1,592 ब्लॉक की पहचान की गई है. इसके जरिए हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा. हमारी सरकार का लक्ष्य वर्ष 2024 तक हर घर तक जल पहुंचाने का है.

  4. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा. 10 हजार नए किसान उत्पादक संघ बनाए जाएंगे. दलहन के मामले में देश आत्मनिर्भर बना है. हमारा लक्ष्य आयात पर कम खर्च करना है, इसके साथ ही डेयरी के कार्यों को भी बढ़ावा दिया जाएगा. 

  5. सरकारी क्षेत्र के बैंकों को वर्ष के दौरान 70,000 करोड़ रुपये की पूंजी उपलब्ध करायेगी सरकार. इससे बैंकों को ऋण सुविधाओं में सुधार लाने में मदद मिलेगी. बैंकों की स्थिति में सुधार लाने के सरकार के प्रयासों से बैंकों की ऋण वृद्धि 13.8 प्रतिशत तक पहुंच गई.

  6. भारतीय पासपोर्ट रखने वाले प्रवासी भारतीयों को भारत पहुंचने पर अनिवार्य 180 दिन की समयसीमा का इंतजार किये बिना आधार कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा.

  7. पीएम आवास योजना के तहत 81 लाख से अधिक आवासों के निर्माण को मंजूरी जिसमें 24 लाख आवास लाभार्थियों को आवंटित किए गए. स्‍टार्ट-अप के लिए डीडी चैनलों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण, श्रम कानूनों में सुधार का प्रस्‍ताव.

  8. छोटे दुकानदारों को पेंशन दी जाएगी, साथ ही मात्र 59 मिनट में सभी दुकानदारों को लोन देने की भी योजना है. इसका लाभ 3 करोड़ से अधिक छोटे दुकानदारों को मिल सकेगा. इसके साथ ही हमारी सरकार हर किसी को घर देने की योजना पर भी आगे बढ़ रही है.

  9. भारत को मोस्ट फेवरेट FDI देश बनाने का सरकार का लक्ष्य है. मीडिया में भी विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाए जाने की योजना है. भारत को FDI (फॉरेन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट) का फेवरेट डेस्टिनेशन बनाया जाए इस दिशा में हमारी सरकार द्वारा तेजी से काम किया जाएगा.

  10. एक करोड़ लोगों ने स्‍वच्‍छता ऐप डाउनलोड किया, 95 फीसदी से ज्‍यादा शहर ओडीएफ घोषित. हमारी सरकार रेलवे में निजी भागीदारी को बढ़ाने पर जोर दे रही है. रेलवे के विकास के लिए PPP मॉडल को लागू किया जाएगा. रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत है.

  11. 5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के हमारे मुख्य बिंदू हैं- पहला- बुनियादी ढांचे में भारी निवेश, दूसरा- डिजिटल अर्थव्यवस्था, तीसरा- रोज़गार निर्माण और लोगों की आशा, विश्वास और आकांक्षाएं.

  12. हमारा लक्ष्य रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का है. देश के अंदर जल मार्ग के साथ ही वन नेशन, वन ग्रिड के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है. 2022 तक सबके लिए घर का लक्ष्य.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण LIVE UPDATES 

– पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 1 रुपया बढ़ा, सोने पर ड्यूटी 10 से 12.5 फीसदी हुआ

– वित्त मंत्री ने कहा- 45 लाख के घर पर अब 3.5 लाख रुपये ब्याज में छूट

– जो लोग ऊंची आय वाले हैं  5 करोड़ से ऊपर सालाना आय वालों पर अब 7 फीसदी  और 2 से 5 करोड़ की सालाना आय वालों पर 3 फीसदी और सरचार्ज

-बैंक से एक करोड़ से ऊपर निकालने पर 2 फीसदी टीडीएस लगेगा.

– स्टार्ट अप कंपनियां अगर डॉक्यूमेंट जमा करती हैं तो उनको एंजेंल टैक्स नहीं देना पड़ेगा.

– अब रिटर्न,  पैन कार्ड न होने पर आधार कार्ड से भी भरा जा सकेगा. 

– 45 लाख के घर पर अब 3.5 लाख रुपये ब्याज में छूट. इससे पहले 2 लाख थी. 

– इलेक्ट्रानिक गाड़ी  बनाने पर अब 1.50 लाख तक की छूट. 

– इलेक्ट्रानिक गाड़ियों पर जीएसटी 12 से  5 फीसदी. 

-सालाना 5 लाख रुपये से कम आय वालों पर कोई टैक्स नहीं

– 400 करोड़ तक की कंपनी पर 25 फीसदी तक का टैक्स का प्रस्ताव. 

– मैं आयकर दाताओं को धन्यवाद देती हूं. करदाताओं के पैसे से ही देश का विकास. डायरेक्ट टैक्स में बढ़ोत्तरी हुई है. पांच साल में 78 फीसदी प्रत्यक्ष टैक्स बढ़ा है. 

-1,2,5,10,20 रुपये के सिक्के जारी किए गए हैं. इनको जल्द ही जनता के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा.

– भारत का कर्ज जीडीपी से 5 फीसदी से कम भी है. 

–  एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश का प्रस्ताव.दूसरी कंपनियों में भी निजी पूंजी को न्यौता. इस साल 105000 करोड़ रुपये विनिवेश का लक्ष्य.

– रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाए जाएगा. 

– हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां अब आरबीआई के नियंत्रण में रहेगी.

– सरकारी बैंकों का सफल पुनर्गठन किया जाएगा. सरकारी बैंकों को लोन के लिए 70 हजार करोड़ दिया जाएगा.

– कमर्शियल बैंकों का एनपीए 1 लाख करोड़ कम हुआ है. डोमेस्टिक क्रेडिट ग्रोथ 13 फीसदी तक बढ़ी है.

– 17 आइकॉनिक सैलानी जगहों का विकास किया जाएगा.

– इस साल 4 और दूतावास खोले जाएंगे. दुनिया में अपनी और पहुंच बढ़ाए जाने के कदम उठाए जाएंगे. 

– भारतीय पासपोर्ट वाले एनआरआई को मिलेगा आधार कार्ड.

– असंगठित क्षेत्र के कामगारों को लिए पेंशन दी जाएगी. 

– ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी एक सुनहरी कहानी है. नारी टू नारायणी हमारा मंत्र है. हमारी योजनाओं से महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिला है. एसएचजी से जुड़ी महिला को 5 हजार का ओवर ड्राफ्ट दिया जाएगा.

–  35 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे गए. 18341 करोड़ की बिजली बचाए गए. 

– सरकार श्रम कानूनों को दुरुस्त करेगी इसमें सुधार का प्रस्ताव. 4 नए लेबर कोड्स बनाए जाएंगे. स्टार्ट अप के लिए दूरदर्शन में कार्यक्रमों की शुरुआत होगी.

– खेलो इंंडिया योजना के लिए नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनाया जाएगा ताकि खेलों को बढ़ावा दिया जा सकेगा.

– 2 आईआईटी और 1 आईआईएम दुनिया के 200 शीर्ष संस्थानों में शामिल हुए हैं. अब हम विदेशी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आकर्षित करेंगे. स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत होगी. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा. 

– स्कूल और कॉलेज स्तर बनाया जाएगा. नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा. सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आएगी. सभी मंत्रालयों का फंड एनआरएफ से जुड़ेगा. 

–  राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र बनाया जाएगा. 

– 95 फीसदी शहर खुले में शौच से मुक्त हुए हैं. 47 लाख शहरी घरों का निर्माण शुरू हो गया है. भारत में तेज शहरीकरण एक अवसर है. 

– 2 करोड़ ग्रामीण डिजिटल साक्षर बनाए गए. डिजिटल साक्षरता को और बढ़ाया जाएगा. 

– स्वच्छ भारत अभियान ने देश की चेतना को छुआ है. 5.6 लाख गांव खुले में शौच से मुक्त हुए हैं.  1 करोड़ लोगों ने स्वच्छता ऐप लांच किया है. 

– 2022 तक जल जीवन मिशन में हर घर में जल पहुंचाने का लक्ष्य.

-हजार दिन में रोज 135 किमी सड़क बनाई जाए. 

-जीरो बजट खेती की ओर लौटने का लक्ष्य.

-एविएशन, मीडिया, एनिमेशन, एवीजीसी और इंश्योरेंस में 100 फीसदी एफडीआई के बारे में विचार किया जाएगा. 

– एक लाख किमी तक सड़कों को बेहतर किया जाएगा.

– इसरो के लिए नई कंपनी-न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड

– अंतरिक्ष में भारत की क्षमता बढ़ाने पर जोर है. 

– मछली उद्योग ग्रामीण भारत के लिए अहम है. 

-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ग्रीन तकनीकी.

– उज्जवला योजना की वजह से देश की महिलाओं को धुएं से छुटकारा मिला है, हमने महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय बनवाएं 

– पीएम आवास योजना के तहत 1.5 करोड़ घर बनाए गए. अगले दो साल 1.95 करोड़ घर बनाने की योजना

-गांव, गरीब और किसान हर कार्यक्रम के केंद्र बिंदु.  2022 तक हर ग्रामीण के घर में बिजली पहुंच जाएगी. 

– हमारी अर्थव्यवस्था 2014 में 1.85 खरब डॉलर से 2.7 खरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंची, हम अगले कुछ वर्षों में बहुत अच्छी तरह से 5 खरब डॉलर तक पहुँच सकते हैं 

-PSU की जमीनों पर सस्ती हाउसिंग योजना का प्रस्ताव

– NRI के लिए विदेशी निवेश पोर्टफोलियो.

-रेलवे में पीपीपी मॉडल के लिए विकास पर जोर

–  बीमा मध्यस्थों के लिए 100 फीसदी विदेशी निवेश. हम भारत में और विदेश निवेश को बढ़ावा देंगे. 

– नई योजनाएं व्यापार को और बढ़ावा देंगी.  भारत में अभी तक मजबूत विदेशी निवेश रहा है.

– सामाजिक संस्थाओं के भी स्टॉक एक्सचेंज में जगह. सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाया जाएगा.  

– बाहरी निवेशकों के लिए आसान KYC बनाया जाने का प्रस्ताव. 

– हमारी कोशिश है कि बिना किसी अड़चन के निवेश का बढ़ावा दिया जाए.

-MSME के ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा.

– तीन करोड़ का दुकानदारों को पेंशन दी जाएगी. लघु एवं उद्योगों के लिए तुरंत लोन देने की भी नीति

– रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए भी नीति. 2020 में जलमार्ग के दो और टर्मिनल बनाने की तैयारी

– बुनियादी ढांचें में बड़ा निवेश की जरूरत है. हर साल 20 लाख करोड़ निवेश की जरूरत

-बिजली के लिए वन नेशन, वन ग्रिड की बात शुरू की गई है.

– देश में लाइसेंस राज खत्म हो गया है. केंद्रीय बजट 2019 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है, जीएसटी-पंजीकृत एमएसएमई के लिए आवंटित 350 करोड़ हैं.

– इलेक्ट्रिक वाहनों पर अब सरकार का जोर है. तीन साल में 10 हजार करोड़ खर्च किया जाएगा.

-शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बीच खाई कम हुई है. 

– 300 किलोमीटर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई. जलमार्ग प्रोजेक्ट से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. 

-पीएम ग्राम सड़क योजना से कनेक्टिविटी बढ़ी मिली है.  भारत माला, सागर माला परियोजनाओं, उड़ान योजनाओं के जरिए भौतिक संबंद्धता को बढ़ावा मिला है

– रोजगार बढ़ाना हमारी मुख्य प्राथमिकता है. भारतीय उद्योग अब रोजगार पैदा कर रहे हैं.  हमने अपनी योजनाओं को लागू किया है. 

–  बड़े सुधारों से आम आदमी की सेवा की जा रही है.

– मुद्रा योजना से आम आदमी की हालत में बदलाव किया है.

–  इसी साल 3 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हो जाएगी.

– प्रदूषण रहित भारत बनाने की कोशिश है. 

– 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है

–  यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है. 

– काम करने वाली सरकार को मिला है बहुमत. एक स्थिर भारत के लिए मिला है जनादेश. हमें पूर्ण बहुमत मिला है.इस चुनाव में मतदान का प्रतिशत सबसे अधिक रहा, सभी वर्गों के मतदाताओं का साथ मिला: वित्त मंत्री