मंत्रिमंडल में लिया गया फैसला : एक नवंबर से खुलेंगे उत्तराखंड में स्कूल

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मुख्यमंत्री  मंत्री, विधायक, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस का कटेगा वेतन 

राज्य कर्मचारियों के वेतन से अब नहीं होगी एक दिन की वेतन कटौती

देवभूमि मीडिया ब्यूरो
देहरादून । उत्तराखंड में स्कूल खोले जाने को लेकर तमाम असमंजस अब खत्म हो गए हैं। त्रिवेंद्र कैबिनेट ने आखिरकार स्कूल खोलने पर मोहर लगा दी है.. हालांकि स्कूलों में सभी कक्षाओं को खोले जाने की बजाय अब महज 10वीं और 12 वीं की ही कक्षाएं खोलने पर निर्णय हुआ है। कैबिनेट के अनुसार एक नवम्बर से स्कूल खुलेंगे। कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि स्कूल खोले जाने से पहले स्कूलों को पूरी तरह सेनेटाइज किया जाएगा।
इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में 18 अन्य मामलों पर लगी मुहर……….. मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में 18 मामले सामने आए। राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को अनुदान दिए जाने को लेकर कैबिनेट में चर्चा की गई। जिस पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई।
कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी शासकीय प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि कोविड फंड में अक्तूबर से कर्मचारियों का एक दिन का वेतन नहीं कटेगा। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, आईएएस, पीसीएस, आईएफएस अधिकारियों के वेतन से कटौती होती रहेगी। 2004 के सर्किल रेट के आधार पर वर्ग 03 व 04 की भूमि का मालिकाना हक मिलेगा। इससे हजारों कब्जेदारों को फायदा मिलेगा। उद्योग विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है।
उत्तराखंड पुलिस आर मोरल (संशोधन) नियमावली में संशोधन किया गया है। उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ चयन आयोग नियमावली में संशोधन किया गया है। हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय 2016 में संशोधन किया गया है। हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय किया गया है। आबकारी विभाग में मदिरा की बिक्री के लिए ट्रेक एंड ट्रेस प्रणाली शुरू होगी। 
पीरुल नीति के तहत, पीरुल इकट्ठा करने पर 2 रुपए प्रति किलो का दाम तय किया गया है, पहले यह एक रुपये प्रति किलो था। महाकुंभ को देखते हुए सभी अखाड़ा परिषदों को एक-एक करोड़ रुपए दिए जाने का सरकार ने लिया निर्णय है। उत्तराखंड अधी प्रमाणीकरण नियमावली बनाई गई। प्रदेश में दो लाख 43 हजार ड्राइवर और ई रिक्शा चालकों को एक-एक हजार रुपए और दिए जाएंगे।
खेल नीति 2020 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। खेल नीति में वित्त से जुड़े हुए प्रावधान के लिए वित्त विभाग को आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। खेल पदक विजेता, प्रशिक्षकों, खेल पत्रकार को पुरस्कार का किया गया प्रावधान किया गया है।
  • हिमालयन गढ़वाल विश्व विधायलयो का नाम बदल कर हुआ अटल बिहारी वाजपेयी गढ़वाल विश्व विद्यालय 
  • आबकारी विभाग में ट्रेक एन्ड ट्रेस की व्यवस्था लागू
  • बिक्री के लिए विशेष होलोग्राम की व्यवस्था लागू
  • नासिक सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस के साथ अनुबंध किया गया
  • नागरिक सुरक्षा नियमावली 2020 को मिली मंजूरी
  • जल मूल्यों के निर्धारण लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनी समिति मदन कौशिक व धन सिंह होंगे सदस्य
  • अनुदान वाले अशासकीय राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय को अनुदान दिए जाने सम्बंधित मामलों पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी सरकार को देगी अपनी रिपोर्ट
  • महाविद्यालय छात्र निधि के जमा फंड को खर्च करने के लिए नियमावली मो मिली मंजूरी। निदेशक उच्च शिक्षा को होगा पैसा खर्च करने का अधिकार।
  • पिरूल नीति में संशोधन अब 1 रुपये प्रति किलो से बड़ा कर 2 रुपये प्रति किलो किया गया। 9225 सरकारी सस्ते गल्ले को दुकानों को डिजिटल किए जाने को मिली मंजूरी। सीएससी एसपीडी को दिया गया था काम शेष बची 1809 दुकानों को ब्रॉडकास्ट कन्सन्ट्रेट लिमिटेड को दिया गया
  • वर्ग 4 की भूमि के पट्टे के 1983 से अवैध कब्जेधारियों को 2004 सर्किल रेट के आधार पर 5 प्रतिशत सर्किल रेट के आधार पर मिल सकेगी, 200 मीटर से 400 पर 10 प्रतिशत, 400 से 1000 तक के 25 प्रतिशत
  • वर्ग 3 भूमि को रगुलाइज नही किया जाएगा
  • एक  दिन के वेतन कटौती पर लगी रोक
  • सीएम मंत्री, विधायक, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस को छोड़ कर नही कटेगी सैलरी उत्तराखंड अधी प्रमाणि नियमावली को मिली मंजूरी।
  • कुंभ के 1 करोड़ तक के काम अखाड़ो की देख रेख में किये जाने के प्रस्ताव पर लगी मुहर।
  • 143000 पर्यटन व्यवसाइयों को एक एक हजार रुपये दिए जाने के आदेश जारी। डीबीटी के माध्यम से खातो में भेजे जाएंगे धनराशि
  • खेल नीति 2020 को मिली मंजूरी।
  • ओलम्पिक पुरुस्कार की राशि, गोल्ड 2 करोड़
  • सिलवर 1.50 करोड़
  • कांस्य पदक की धनराशि 1 करोड़ रुपये की गई तय