उत्तराखंड में ट्रेड लाइसेंस, सम्पति कर और अन्य सेवाएं हो गईं ऑनलाइन

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ई-आफिस कार्यप्रणाली लागू होने से जहां विभागीय कार्यप्रणाली में तेजी आयेगी एवं गुणात्मक सुधार होगा

नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन किए जाने से पारदर्शिता तथा जवाबदेही में भी वृद्धि होगी

देवभूमि मीडिया ब्यूरो

देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को ट्रेड लाइसेंस, सम्पति कर एवं मिश्रित सेवाओं को ऑनलाइन करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-आफिस कार्यप्रणाली लागू होने से जहाँ विभागीय कार्यप्रणाली में तेजी आयेगी एवं गुणात्मक सुधार होगा, वहीं नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन किये जाने से पारदर्शिता तथा जवाबदेही में भी वृद्धि होगी।
साथ ही, नागरिकों को इन सेवाओं की प्राप्ति सुगम, सुलभ एवं घर बैठे प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी लोगों को यह सुविधा दी जाए। राज्य के निकायों में जो लोग व्यावसायिक गतिविधियां कर रहे हैं, उनका पूरा रिकार्ड रखा जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा, विभागीय कामकाज को ई-प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है।  राज्य में सचिवालय के कामकाज को ई-ऑफिस से जोडे़ जाने के बाद इस कड़ी में राज्य के शहरी विकास निदेशालय को भी ई-आफिस के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। शहरी विकास निदेशालय ई-ऑफिस के रूप में परिवर्तित होने वाला राज्य का पहला निदेशालय है।
ई-ऑफिस लागू होने से शहरी विकास निदेशालय की समस्त विभागीय पत्रावलियों को अब डिजीटल प्लेटफार्म पर ई-फाइलिंग के रूप में परिचालित किया जाएगा। नेशनल इन्फॉरमेटिक सेंटर ( एनआईसी) एवं आईटीडीए के सहयोग से ई-ऑफिस कार्यप्रणाली को स्थापित किया गया है।
शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने शहरी विकास निदेशालय में ई-आफिस प्रणाली लागू करने तथा नागरिक सेवाओं की सरल एवं सुगम पहुँच डिजिटल माध्यम से जनसामान्य तक सुलभ बनाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। कौशिक ने कहा कि डिजिटलाइजेशन के फलस्वरूप इन सेवाओं की आपूर्ति प्रणाली में व्यापक सुधार तथा पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही नगर निकायों की सेवाओं के आच्छादन एवं राजस्व में भी व्यापक रूप से बढोतरी हो सकेगी।
सचिव, शहरी विकास शैलेश बगौली ने बताया कि नगर निकायों के माध्यम से दी जाने वाली जनआधारित सेवाओं को भी डिजिटल प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराने की पहल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स भारत सरकार तथा उनकी सहयोगी म-हवअ फाउंडेशन के तकनीकी सहयोग से आरम्भ किया गया है तथा अल्पावधि में ही नगर निकायों की महत्वपूर्ण सेवाओं को ऑनलाइन किये जाने की कार्यवाही पूर्ण की गई है।
उन्होंने बताया कि अर्बन रिफार्म्स एवं ई-गवर्नेस को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से निदेशालय स्तर पर एक सेल के गठन का प्रयास किया जा रहा हैं ताकि अर्बन गवर्नेस को राज्य में बेहतर किया जा सके। अपर सचिव एवं निदेशक विनोद कुमार सुमन ने बताया कि शहरी विकास निदेशालय को पेपरलेस कर डिजिटल प्लेटफार्म पर लाने का कार्य अत्यंत कम समय में किया गया है, जो राज्य के अन्य विभागों के लिये एक रोल मॉडल सिद्ध होगा ।
लोकापर्ण कार्यक्रम में नगर निगम देहरादून के एक व्यवसायी को ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस जारी किया गया, जबकि नगर निगम रुड़की के संपत्ति कर के एक आवेदन को ऑनलाइन जमा किया गया। नगर निगम देहरादून के अन्य सेवाओं से संबंधित एक प्रकरण का भी ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करते हुए शुल्क की प्राप्ति की गई।
इस अवसर पर मेयर देहरादून सुनील उनियाल गामा, मेयर रुड़की गौरव गोयल, मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार रविन्द्र दत्त, नगर आयुक्त देहरादून विनय शंकर पाण्डेय, नगर आयुक्त अशोक कुमार, नगर आयुक्त रुड़की नुपुर वर्मा आदि उपस्थित थे।