सुषमा स्वराज और टिहरी हादसे में मृतकों को श्रद्वाजंलि

वीआईपी नंबर 001 और 786 की मिनिमम बोली हुई एक लाख 

देवभूमि मीडिया ब्यूरो

उत्तराखण्ड कैबिनेट ने किया पीएम मोदी का धन्यवाद

 मैन वर्सेस वाइल्ड कार्यक्रम के जरिए उत्तराखण्ड के कॉर्बेट नेशनल पार्क के सौंदर्य, एडवेंचर और समृद्ध वन्यजीव संपदा को दुनिया में प्रसिद्धि दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद। कॉर्बेट पार्क की खूबसूरती, रहस्य रोमांच को निहारने दुनियाभर के सैलानी यहां आएंगे, साथ ही देश दुनिया से वाइल्ड लाइफ प्रेमी भी आकर्षित होंगे। इससे उत्तराखण्ड को एक अलग प्रसिद्धि मिलेगी, साथ ही कॉर्बेट के आसपास के लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल सकेंगे। 

देहरादून। प्रदेश मंत्रिमंडल की मंगलवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास में उत्तरकाशी जिले की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है जिसमे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में ईको सेंसेटिव जोन में संशोधन किया गया है। ईको सेंसेटिव जोन से कई गांवों को बाहर निकाला गया। इन गांवों के लोग अब 28 प्रकार के कार्यों कर सकेंगे।

अलग पर्यावरण मंत्रालय का गठन

प्रदेश सरकार ने शासन स्तर पर पर्यावरण मंत्रालय गठित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने पर्यावरण निदेशालय गठित करने के प्रस्ताव को व्यापक रूप देते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित दो अन्य इकाइयां नव गठित विभाग के अधीन लाने का निर्णय लिया है। वन विभाग से स्वतंत्र यह विभाग पर्यावरण से संबंधित सभी मसलों का निस्तारण करेगा। नए विभाग के अस्तित्व में आने से विकास योजनाओं में पर्यावरण क्लेयरेंस के मामले जल्द निस्तारित हो सकेंगे।

उत्तराखंड में मंगलवार को मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के आवास में मंत्रिमण्डल की बैठक में पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और टिहरी जनपद में वाहन दुर्घटना में मृत स्कूली बच्चों को श्रद्वाजंलि दी गईं। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कैबिनेट बैठक में दिवंगत नेता सुषमा स्वराज को श्रद्धांजली देते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का निमार्ण श्रीमती स्वराज की ही देन है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रहते हुए पूर्व विदेश मंत्री ने ऋषिकेश एम्स की नींव रखी थी। उत्तराखण्ड से राज्य सभा सांसद रहते हुए उन्होंने अपनी सांसद निधि का एक बड़ा भाग स्कूलों में शौचालय निमार्ण के लिये खर्च किया। वहीं मंत्रिमंडल की बैठक में जनपद टिहरी में वाहन दुर्घटना में मृतक छात्रों एवं जनपद चमोली के घाट सहित प्रदेश के अन्य स्थानों में अतिवृष्टि में मृतकों को भी श्रद्धांजलि दी गयी।

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान को ईको सेंसटिव जोन में संशोधन किया गया है। ईको सेंसटिव जोन से कई गांवों को बाहर निकाला गया। नंधौर ईको सेंसेटिव जोन से डांडा, कठोल सहित तीन गांवों को बाहर किया है। मोटर नियमावली में संशोधन किया गया है। इसकी धारा 52, 135, 179, आदि में संशोधन किया गया है। वीआईपी नंबर 001 और 786 की मिनिमम बोली को बढ़ाकर एक लाख कर दी गई है। उत्तराखंड स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी के ढांचे को मंजूरी दी गई है, इसके लिए 171 पद स्वीकृत किए गए हैं।

मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता व कैबिेनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि राज्य के शुगर मिलों में 403 करोड़ का भुगतान लंबित है। सरकार का निर्णय है कि 2019-20 का जो सत्र खंड है, उसमें नया लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है लेकिन जो इच्छुक हैं वह नया लाइसेंस भी ले सकते हैं, जिसमें कुछ छूट भी दी गई है।

न्याय विभाग की उत्तराखंड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय अधिष्ठान में आंशिक संशोधन किया गया है। उत्तरप्रदेश की जगह उत्तराखंड और इलाहाबाद की जगह नैनीताल किया गया है। न्यायिक सेवा नियमावली में आंशिक संशोधन किया गया है। उत्तराखंड वन क्षेत्राधिकारी सेवा नियमावली 2019 की धारा 8प में संशोधन किया गया है।

गंगोत्री राष्ट्रीय उड्डयन को ईको सेंसटिव जोन में संशोधन किया गया है। ईको सेंसटिव जोन से कई गांवों को बाहर निकाला गया। नंधौर वन्य जोन के ईको सेंसेटिव जोन में संशोधित किया गया है। नंधौर ईको सेंसेटिव जोन से डांडा, कठोल सहित तीन गांवों को बाहर किया है। यानी 99.5 आरक्षित वन और 0.5 राजस्व क्षेत्र में है। मोटर नियमावली में संशोधन किया गया है। इसकी धारा 52, 135, 179, आदि में संशोधन किया गया है। वीआईपी नंबर 001 और 786 की मिनिमम बोली को बढ़ाकर एक लाख कर दी गई है। 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 के नंबर लेने के लिए 25 हजार की बोली होगी। परिवहन कर अधिकारी द्वितीय की वर्दी में भी आंशिक परिवर्तन किया है। बटन के बदले स्टार और काले जूते की जगह भूरे जूते मान्य किये गए हैं।

उत्तराखंड स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी के ढांचे को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 171 पद स्वीकृत किए गए हैं। उच्च शिक्षा में आंशिक संशोधन, सर्टिफिकेट कोर्स इन लिपिक में सी लीव, बी लीव और एम लीव को मान्य किया गया है। एनडीए और आईएमए के अलावा एयरफोर्स और नेवी के लिए प्रोत्साहन राशि 50 हजार रुपए देने को भी मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है। पहले लिखित एग्जाम होगा। फिर शारीरिक दक्षता की जांच होगी।

उत्तराखंड लेखा परीक्षा, राजपत्रिका सेवा नियमावली लाई  जाएगी। विश्व बैंक से पोषित योजन के तहत किए जाने वाले कार्यों के लिए पहले अर्बन अर्धनगरीय क्षेत्र के लिए पेयजल नियमावली को मंजूरी मिली है। इससे 35 गांवों को लाभ मिलेगा। राज्य पर्यावरण संरक्षण जलवायु परिवर्तन निदेशालय अब पर्यावरण मंत्रालय के नाम से कार्य करेगा। पर्यावरण मंत्रालय के चार विभाग कार्यरत होंगे। निदेशालय, पॉल्युशन नियंत्रण बोर्ड, बायो डाईवर्सिटी बोर्ड और स्टेट एनवायरनमेंट इंपैक्ट कमेटी।

हिल्ट्रॉन की नियमावली को मंजूरी मिली। पुरकुल गांव से बनने वाले रोपवे के लिए पीपीपी मोड में रकम जमा करने के लिए दो किस्त में रुपए जमा करने की अनुमति दी गई है। 150 दिन में सरकार जरूरी कार्य पूरा करके देगी और नहीं देने पर सरकार को पैनल्टी देनी होगी।

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