• लोकसभा चुनाव के मध्य पंकज की बहाली को लेकर उठे कई सवाल
  • एनएच-74 मुआवजा घोटाला मामले में निलंबित किए गए थे पांडेय

देवभूमि मीडिया ब्यूरो

देहरादून  : आदर्श आचार संहिता के बीच एनएच 74 भूमि अधिग्रहण प्रकरण में निलंबित आईएएस पंकज पांडेय को सरकार ने शुक्रवार को सशर्त बहाल कर दिया। पंकज को सरकार ने एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर भूमि अधिग्रहण में बरती अनियमितताओं के लिए 11 सितंबर, 2018 को निलंबित किया था। वहीं लोकसभा चुनाव के मध्य पंकज पांडेय की बहाली को लेकर कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। 

आइएएस पंकज कुमार पांडेय को आखिरकार सात माह बाद सशर्त बहाल कर दिया गया है। सरकार ने उनका निलंबन समाप्त करने के साथ ही उनके खिलाफ जांच जारी रखी है। जांच में आरोप पुष्ट होने पर कार्रवाई की जाएगी। पंकज के साथ एक अन्य आईएएस चंद्रेश यादव भी निलंबित हुए थे, लेकिन सरकार ने उन्हें पहले ही बहाल कर दिया था। दोनों अधिकारियों को चार्जशीट देने के बाद जांच जारी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 74 की भूमि अधिग्रहण के दौरान आईएएस पंकज ऊधमसिंह नगर जनपद के जिलाधिकारी थे।

गौरतलब हो कि प्रदेश में वर्ष 2017 में सत्ता संभालने के बाद भाजपा सरकार ने एनएच-74 चौड़ीकरण मुआवजा घोटाले की जांच शुरू की थी। इस मामले में आठ पीसीएस अधिकारियों को वर्ष 2017 में ही निलंबित कर दिया गया था, जबकि दो आइएएस अधिकारी पंकज कुमार पांडेय और चंद्रेश यादव को सितंबर 2018 में निलंबित किया गया था। दोनों अधिकारियों की जांच अलग-अलग वरिष्ठ आइएएस अधिकारियों को सौंपी गई, जो अभी पूरी होनी बाकी है। पीसीएस अधिकारियों में से भी एक सेवानिवृत्त और दो अन्य का निलंबन समाप्त किया गया जबकि पांच अन्य का निलंबन बरकरार है। भूमि अधिग्रहण पर लगे आरोपों की जांच में सरकारी भूमि पर कब्जाधारियों को मुआवजा वितरित करने के साथ अन्य वित्तीय और प्रक्रियात्मक गड़बड़ियां मिलीं। इसके बाद सरकार ने एसआईटी गठित की गयी थी ।

एसआईटी ने आईएएस पंकज पांडेय और चंद्रेश यादव को भूमि अधिग्रहण के नाम पर बरती अनियमितताओं के लिए आरोपी पाया। इसके अलावा कई पीसीएस और अन्य राजस्व अधिकारी भी आरोपी पाए गए, जिनमें से अधिकांश जेल गए।

शासन ने दोनों आईएएस अफसरों को निलंबित कर चार्जशीट सौंपी। चार्जशीट का जवाब दाखिल करने के बाद पंकज के प्रकरण में आईएएस भूपेंद्र कौर औलख को जांच अधिकारी बनाया, जबकि चंद्रेश की जांच आईएएस शैलेश बगौली कर रहे हैं।  सूत्रों के मुताबिक पांडेय की बहाली के संबंध में बीते रोज मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह और अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग ओमप्रकाश ने भी बैठक की थी। शुक्रवार को सरकार ने आइएएस पंकज कुमार पांडेय की बहाली के आदेश जारी कर दिए। फिलवक्त उन्हें कोई पद नहीं दिया जाएगा। संपर्क करने पर मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने पंकज पांडेय की बहाली का सरकार की ओर से फैसला लेने की पुष्टि की।

चंद्रेश को सरकार ने बहाल कर दिया लेकिन पंकज का मामला लटका रहा। सात माह बाद पंकज के निलंबन बहाल करने के पत्र के बाद कार्मिक विभाग ने उनकी बहाली का शुक्रवार को आदेश जारी किया। आचार संहिता के चलते कार्मिक विभाग ने अभी पंकज की पोस्टिंग नहीं की है।

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