वित्तमंत्री प्रकाश पंत बजट भाषण पढ़ते हुए बेहोश

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  • पेश किया वित्तीय वर्ष 2019-20 का 48679.43 करोड़ का बजट
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे के साथ बजट पर रहे फोकस
  • भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और सुशासन पर बजट में  दिया गया है जोर 

देवभूमि मीडिया ब्यूरो 

देहरादून । विपक्ष की मौजूदगी में वित्तमंत्री प्रकाश पंत ने वित्तीय वर्ष 2019-20 का 48679.43 करोड़ का बजट पेश किया। जिसमें खेती व किसानी के साथ स्वरोजगार को बढ़ावा देने की घोषणा की। यहां 22.79 करोड़ राजस्व सरप्लस का बजट है। कर मुक्त बजट में 9798.15 करोड़ का राजकोषीय घाटा का अनुमान है। वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने भगवान राम की स्तुति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे के साथ बजट पर फोकस किया। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और सुशासन पर जोर दिया गया है। साथ ही बजट में अन्न दाता के कल्याण का भरोसा दिलाया गया है। वहीं बजट भाषण पढ़ते-पढ़ते अचानक वित्त मंत्री प्रकाश पंत की तबियत बिगड़ गई। उन्हें आनन-फानन में देहरादून के सीएमआई हस्पिटल में भर्ती कराया गया। जहां उनका इलाज चल रहा है। जिसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट पढ़ा।

सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते हुए सदन में सबसे पहले निधन के निदेश पढ़ा गया। इसके बाद सदन की अन्य कार्यवाही हुई। सदन में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। विधायन कारण मेहरा ने मेजर चित्रेश बिष्ट और मेजर वीएस ढौंडियाल को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन स्थगित करने की मांग। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने शहिदों को श्रधांजलि दी और दो मिनट का मौन रखा। इसके बाद सदन 12 बजे तक के लिए स्‍थगित हो गया। 12 बजे के बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई। इस दौरान विपक्ष नदारद रहा। सदन में विपक्ष की गैर मौजूदगी में तीन संसोधन विधयेक पेश हुए। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ।

बजट में वन एवं पर्यावरण विभागान्तर्गत कुल धनराशि 1036.46 करोड़ प्रस्तावित हैं। अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों, दिव्यांगों आदि को छात्रवृत्ति दिए जाने के लिए 326 करोड़ की धनराशि का प्राविधन किया गया है। किशोरी बालिका योजना के लिए 15 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण एवं उच्चीकरण योजना के लिए 7 करोड का प्राविधान बजट में किया गया है। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना प्रारंभ की जा रही है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है। नंदा-गौरा योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 75 करोड़ प्रस्तावित हैं। महिला सशक्तिकरण एवं बाल कल्याण के लिए लगभग 1111 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए 150 करोड़ रुपये की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी एवं संबद्ध चिकित्सालयों की स्थापना के अंतर्गत 119.33 करोड़, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए 76.85 करोड़ एवं दून मेडिकल कॉलेज के लिए 85.65 करोड़ा का प्राविधान किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 440 करोड़ का प्राविधान किया गया है। बजट में जायका परियोजना के अंतर्गत 100 करोड़ रु के बजट का प्राविधान किया गया है। डोईवाला में उपजिला चिकित्सालय निर्माण के लिए 10 करोड़ एवं मानसिक अस्पताल सेलाकुई के सुदृढ़ीकरण के लिए 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा अंतर्गत 2545.40 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

समग्र शिक्षा के लिए 1073 करोड़, नाबार्ड योजना अंतर्गत विद्यालयों एवं छात्रावासों के निर्माण के लिए 20 करोड़ का प्राविधान किया गया है। प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत 186 करोड की धनराशि का प्राविधान किया गया है। विश्वविद्यालय/शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण के लिए 38 करोड़ का प्राविधान किया गया है। विश्वविद्यालयों व महावि़द्यालयों को स्मार्ट कैंपस के रूप मेकं विकसित करने के लिए वाई-फाई जोन की स्थापना के लिए 2 करोड़ का प्राविधान किया गया है। राज्य में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 5 करोड़ का प्राविधान किया गया है।  

इससे पहले यह बजट बीते शुक्रवार, यानी 15 फरवरी को पेश किया जाना था लेकिन पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों की शहादत के कारण सदन में श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। 

  • कांग्रेस ने किया सदन से बहिष्कार

गत 11 फरवरी से शुरू हुए उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन से ही विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है। सोमवार 18 फरवरी को शाम 4 बजे सदन के पटल पर बजट रखा जाना था, लेकिन विपक्ष ने पहले ही एलान कर दिया था कि वो इस दौरान सदन में मौजूद नहीं रहेंगे।

सोमवार को बजट सत्र का 5वां दिन था। विपक्ष का कहना है कि बीते पांच दिनों में उत्तराखंड के चार जवान जम्मू-कश्मीर में शहीद हुए हैं। जिसमें से दो मेजर रैंक के अधिकारी थे। ऐसे में विपक्ष का मांग थी कि सदन में शोक प्रस्ताव लाने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जानी चाहिए। विपक्ष की मांग पर सदन में शहीदों के लिए दो मिनट का मौन रखा गया, लेकिन सदन की कार्यवाही को स्थगित नहीं किया गया। सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि सोमवार शाम चार बजे सदन के पटल पर बजट पेश किया जाएगा, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का कहना था कि प्रदेश में इस वक्त शोक का माहौल है। सभी आतंकी घटनाओं से विचलित हैं। सभी उत्तराखंडवासी पीड़ा में हैं। जवानों की शहादत ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। ऐसे में विपक्ष ने शोक प्रस्ताव रखने के साथ सदन को एक दिन के लिए स्थगित करने की मांग की थी।

सरकार ने सदन में शोक प्रस्ताव तो पढ़ा, लेकिन सदन स्थगित करने के प्रस्वात को ठुकरा दिया। जिसका विपक्ष ने विरोध करते हुए सदन का बहिष्कार किया।  वहीं जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इन मामलों पर केंद्र सरकार की कोई ठोस रणनीति नजर नहीं आ रही है। सेना को खुली छूट देने और स्वतंत्र छोड़ मात्र से समस्या का हल नहीं होगा। सेना को आगे कर देने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। इसके लिए कोई ठोस रणनीति बनानी होगी।