कोविड टैक्स के चलते शराब पर और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में होगी बढ़ोतरी

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मंत्रिमंडल ने लिया निर्णय

प्रवासी अपनी गाड़ी से भी कर सकते हैं वापसी, बाकी के लिए रेल से वापसी का हो रहा प्रबंध

अब अपनी गाड़ियों से भी आ सकते हैं प्रवासी जबकि अन्य प्रदेशों से चलाई जाएँगी ट्रेन

देवभूमि मीडिया ब्यूरो 
देहरादून : देश के अन्य प्रदेशों की तरह कोविड टैक्स की मार अब शराब सहित पेट्रोल-डीजल की कीमतों में पर भी पड़ने जा रही है।  प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में शराब सहित पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोत्तरी को हरी झड़ी दे दी गयी है।
मंत्रिमंडल ने जहां  शराब पर 20 से 200 रुपये की बढ़ोतरी की है वहीं विदेशी शराब पर 475 रुपये पार्टी बोतल की वृद्धि की है, जबकि  देशी पर 20 रुपये प्रति बोतल की बढ़ोतरी की गई है। वहीं मंत्रिमंडल ने पेट्रोल पर दो रूपये और डीजल पर एक रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की स्वीकृति दे दी है।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 15 विषय रखे गए थी जिनमें से 13 विषयों को मंत्रिमंडल ने स्वीकार करते हुए उनपर अपनी स्वीकृति दी ।
सरकार के प्रवक्ता व काबीना मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और शराब की कीमतों में यह वृद्धि हेल्थकेयर टैक्स के रूप में की गई है। यह टैक्स चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 तक जारी रहेगा। पेट्रोल के दाम दो रुपये बढ़ने के बाद प्रदेश में इसकी कीमत 74.55 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम एक रुपये बढ़ने पर इसकी कीमत 64.17 रुपये प्रति लीटर हो गई है। इससे राज्य को 120 करोड़ रुपये राजस्व मिलेगा।
बैठक में निर्णय लिया गया कि अब प्रवासी उत्तराखंडी अपने वाहनों से भी उत्तराखंड स्थित अपने घर-गांवों तक आ सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने स्वास्थ्य की जांच करवानी होगी ताकि वे और अन्य लोग संक्रमण के खतरे से दूर रहें । वहीं
उत्तराखंड लौटे प्रवासियों को पहाड़ों में ही रोकने के लिए त्रिवेंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत अपने गांव लौटे प्रवासी अपने अनुभव के आधार पर मेन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के साथ ही कोई भी छोटा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ऐसे लोगों को 15 से 25 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें दुकान खोलने से लेकर मुर्गीपालन, पशुपालन, डेयरी और 25 लाख तक के मैन्युफैक्चरिंग और 10 लाख तक सर्विस सेक्टर के उद्योग लगा सकते हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए अभी 15 करोड़ के बजट की व्यवस्था की गई है।
मंत्रिमंडल की बैठक में उम्मीद जताई गयी कि भारत सरकार द्वारा ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए नए मानक बनाये जाने के बाद राज्य के जिलों को राहत मिल सकेगी । वर्तमान में हरिद्वार जिला रेड जोन में हैं ।
बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में बताया गया कि दूसरे राज्यों में फंसे लगभग एक लाख 70 हज़ार 252 लोगों ने अपने प्रदेश में वापसी के लिए आवेदन किया है । उन्होंने बताया कि जो प्रवासी अपने वाहनों से प्रदेश आना चाहता है वे अब आ सकते हैं जबकि शेष लोगों की वापसी के लिए विशेष ट्रेन चलाये जाने का केंद्र से अनुरोध किया गया है ।
कैबिनेट के अन्य मुख्य फैसलों में :- 
  • कोरोना के खिलाफ जंग में हेल्थकेयर टैक्स लागू करने पर मुहर
  • पेट्रोल दो रुपये बढ़ने के बाद हुआ 74.55 रुपये प्रतिलीटर
  • डीजल एक रुपया महंगा, 64.17 रुपये प्रतिलीटर मिलेगा
  • प्रवासियों को राहत, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को मंजूरी
  • एमएसएमई के तहत निर्माण क्षेत्र में 25 लाख, सेवा क्षेत्र में मिलेगा 10 लाख ऋण
  • स्वरोजगार के लिए दोनों क्षेत्रों में ऋण पर दिया जाएगा 20 से 25 फीसद अनुदान
  • देशी शराब 20 रुपये और विदेशी शराब 20 रुपये से 475 रुपये तक महंगी