कर्मचारियों, पेंशनर्स से जुड़े मसलों के निस्तारण में आएगी तेजी

डिजिटल लाइब्रेरी में होगी ऑडिट रिपोर्ट और अन्य शासनादेश

एक जनवरी 2020 तक प्रदेश में स्थापित करने का है लक्ष्य 

देवभूमि मीडिया ब्यूरो 

 बनेगी स्टेट ऑफ आर्ट परियोजना

वित्त सचिव एवं परियोजना निदेशक अमित नेगी के मुताबिक लोक वित्तीय प्रबंधन परियोजना को एक मॉडल के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार के वैब बेस्ट परियोजनाओं का अध्ययन करने को भी संबंधित विभागों को कहा गया है। संबंधित विभाग इन सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं की जानकारी हासिल कर परियोजना प्रबंधन इकाई को इस बारे में बताएंगे।

देहरादून : उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों, सहित सेवानिवृत्त कर्मचारियों (पेंशनर्स) से लेकर बजट से जुड़े अन्य दस्तावेजों को सरकार डिजिटाइज करने की तैयारी है। इसके लिए प्रदेश की ओर से विश्व बैंक को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। सरकार का मानना है कि ई-रिकार्ड होने पर कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े मसलों के निस्तारण में भी तेजी आएगी। मिली जानकारी के अनुसार निर्माणाधीन इस डिजिटल लाइब्रेरी में ऑडिट रिपोर्ट और अन्य शासनादेश भी रखे जाएंगे। ताकि समय पर तुरंत उपलब्ध हो सकें।  

प्रदेश शासन द्वारा लोक वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए प्रदेश में विश्व बैंक के सहयोग से इस समय प्रदेश में ई-ऑफिस की परियोजना शुरू की गई है। इस ऑफिस को एक जनवरी 2020 तक पूरी तरह से प्रदेश में स्थापित किया जाना है। वित्त सचिव अमित नेगी की ओर से इस संदर्भ में आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। इसी के तहत अब प्रदेश में 2012 के बाद के लोक प्रबंधन से जुड़े दस्तावेजों को डिजिटाइज करने का फैसला किया गया है।

इस योजना पर नियोजन विभाग का कहना है कि इलेक्ट्रानिक रूप से यह रिकार्ड उपलब्ध होगा तो महत्वपूर्ण मसलों पर तेजी से निर्णय भी लिया जा सकेगा। वित्त सचिव अतिम नेगी के मुताबिक सभी ऑडिट रिपोर्ट, शासनादेशों सहित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को स्कैन कराया जाएगा।  इस काम के लिए नियोजन विभाग की ओर से विश्व बैंक की मदद लेने का प्रस्ताव बनाया गया है जो विश्व बैंक को भेजा जा चुका है।

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