कैबिनेट का फैसला : शराब की दुकान दो साल के लिए दी जाएगी

आठ फरवरी से उत्तराखंड में छठी से 12वीं तक की शुरू होंगी कक्षाएं

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उत्तराखंड में 20 फीसदी तक बढ़े शराब के दाम

आठ फरवरी से उत्तराखंड में छठी से 12वीं तक की शुरू होंगी कक्षाएं

देवभूमि मीडिया ब्यूरो 
देहरादून : शनिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कैबिनेट ने शिक्षा विभाग के स्कूल खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस निर्णय के बाद अब उत्तराखंड के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कक्षा छह से 12 वीं तक की कक्षाएं आठ फरवरी से खुल जाएंगी।
उत्तराखंड सरकार के सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि कोविड 19 संक्रमण की दर अब गिरावट आ रही है। छात्रों की पढृाई को ध्यान में रखते हुए छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, ग्यारहवीं कक्षाओं को भी खोला जाएगा। इस दौरान छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा के कड़े मानक लागू रहेंगे। शिक्षा विभाग को अलग से एसओपी बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं।
इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने राज्य के प्लॉस्टिक के बने सभी प्रकार के कैरीबैग और थर्मोंकॉल से बनी कटलरी पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया गया है। इनका उपयोग करने पर 100 से लेकर पांच लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हाउसटैक्स को सर्किल रेट से जोड़ने के लिए सरकार दो अध्यादेश लाएगी। टैक्स में पांच साल तक पांच प्रतिशत से अधिक इजाफा नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री आवास में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में 17 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इनमें दो प्रस्तावों को दोबारा कैबिनेट में लाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि स्कूल के संचालन के लिए शिक्षा विभाग अलग से एसओपी भी जारी करेगा। राज्य में कोविड़ 19 संक्रमण के केस बढ़ने पर 15 मार्च 2020 से शैक्षिक संस्थानों को बंद कर दिया गया था। नवंबर 2020 में बोर्ड परीक्षा वाली 10 और 12 वीं कक्षाओं को खोलने की अनुमति दे दी गई थी।
कौशिक ने बताया कि मुख्यमंत्री जी की हाल की घोषणा के अनुसार 100 दिन का कार्य पूरा कर चुके मनरेगा के जॉब कार्ड धारक परिवारों को 50 और दिन काम दिया जाएगा। इस फैसले के दायरे में राज्य के 20 हजार परिवार आएंगे। इन 50 दिन के कार्य के एवज में दिए जाने वाले मानदेय का 18.09 करोड़ रुपये का खर्च राज्य अपने संसाधनों से उठाएगा।
कैबिनेट ने आबकारी नीति को भी मंजूरी दे दी है। कौशिक ने बताया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए सरकार ने 3460 करोड़ राजस्व का टारगेट रखा था, लेकिन कोविड के इस लक्ष्य के पास तक नहीं पहुंच पाई है। दिसंबर, 20 तक 2287 करोड़ का राजस्व जुट पाया है, अब तीन माह में अधिकतम 500 करोड़ तक ही राजस्व मिलने की उम्मीद है। 
उत्तराखंड में देशी और विदेशी शराब 18 से 20 फीसदी तक महंगी हो गई है। ई टेंडरिंग के जरिए किए जाने वाले आवेदनों का शुल्क भी दस हजार रुपये बढ़ा दिया है। इसके साथ ही दुकानों का अधिभार बढ़ना भी तय है। कैबिनेट ने आबकारी नीति को मंजूरी देते हुए इस बार ई लाटरी के बजाय ई टेंडरिंग से शराब की दुकानों का आवंटन करने का फैसला लिया है। दरअसल, ई लाटरी व्यवस्था में एक ही व्यक्ति कई नाम से पर्ची डालता था। अब ई टेंडरिंग में संबंधित दुकान के लिए निर्धारित शुल्क से सबसे ज्यादा रकम लगाने वाले व्यक्ति के नाम पर दुकान छूटेगी। पहले आवेदन शुल्क 40 हजार था जिसे अब 50 हजार रुपये कर दिया है।
पहली बार सरकार ने शराब की दुकानों को एक के बजाय दो साल तक देने का फैसला लिया है। अगले साल शुरूआत में राज्य में विधान सभा चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे नई पालिसी लागू करने में दो-तीन माह का विलंब पूर्व में होता रहा है, लेकिन नई व्यवस्था से अब यह असर नहीं पड़ेगा। शहरी क्षेत्रों में पूर्व की भांति सुबह दस बजे से रात 11 बजे जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में सुबह दस से रात दस बजे तक दुकानें खुलेंगी।
वहीं सरकार ने देशी ठेकों की दुकानों में वीयर बेचने के लिए अनुमति दे दी है। अगले वित्तीय वर्ष से  देशी शराब के सभी ठेकों से बीयर अनिवार्य रूप से बिकेगी। राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार ने यह कसरत की है। 
त्रिवेंद्र कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले,
आबकारी नीति में बड़ा फैसला ,शराब की दुकान 2 साल के लिए दी जाएगी
1:- मनरेगा में 100 दिन का रोजगार पूरे करने वालों को 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा,
2:- सिंगल यूज प्लास्टिक पर विनियम बनाए गए, हर प्रकार के प्लास्टिक पर लगाया प्रतिबंध जिसमें कैरी बैग, थर्माकोल से बने बॉक्स प्लेट चम्मच कटोरी सभी प्रतिबंध, 100 रुपये से5 लाख तक जुर्माना लगाया जाएगा
3:- वन विभाग में स्केलर का विषय अगली कैबिनेट के लिए रखा गया,
4:- साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान को राज्य में लागू किया गया, राज्य में साइबर हमलों को रोकने को लेकर मैनेजमेंट प्लांट को दी मंजूरी,
5:- 8 फरवरी से कक्षा 6 से 12 तक भौतिक रूप से सभी विद्यालय को ले जाएंगे, प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूल खोले जाएंगे, शिक्षा विभाग इसके लिए s&op जारी करेगा,
6:-क्लास 8 से 9 क्लास में जाने वाली बालिकाओं को साइकिल के लिए दिया जाने वाला धन अकाउंट में आएगा इससे सिर्फ साइकिल ही खरीदी जाएगी
7:- जीएसटी में बिल लाओ और इनाम लाओ योजना को सरकार ने वापस लिया,
8:- 2015 से 2019 पिटबुल  की  लेखा रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी,
9:- कारखाना अधिनियम में हुए संशोधन सरकार ने दी मंजूरी
लाइसेंस के नवीनीकरण का शुल्क होगा ऑनलाइन जमा
10 :- परिवहन विभाग में परिवर्तन कर्मचारी नियमावली को मिली मंजूरी सरकार ने किया इसमें संशोधन, नए पद सृजित किए गए
11:- मंगलदीप स्कूल अल्मोड़ा को दी गई निशुल्क जमीन .04 हेक्टर जमीन दी गई
12:- उत्तराखंड भाषा संस्थान एवं अकादमी के विभागीय के नाचे को पुनर्गठन का विषय अगली कैबिनेट में आएगा
13:- NDRF को उत्तराखंड में ऑफिस खोलने के लिए दी गई भूमि,75 एकड़ दी गई भूमि,
14:- पुलिस के कांस्टेबल भर्ती का बड़ा फैसला भर्ती के नियमों में हुआ संशोधन,
15:-आबकारी नीति में बड़ा फैसला ,शराब की दुकान 2 साल के लिए दी जाएगी ई टेंडरिंग से होगा दुकानों का आवंटन, देसी शराब की दुकानों में बियर कंपलसरी बिकेगी,40 हजार से 50 हजार तक शुल्क बढ़ाया जाएगा
16:- नगर निगम के सर्किल रेट को लेकर सरकार लाएगी अध्यादेश