वन विकास निगम में हड़ताल पर छह माह के लिए प्रतिबंध

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लोकहित को ध्यान में रखते हुए अति आवश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत यह निर्णय लिया गया 

देवभूमि मीडिया ब्यूरो

देहरादून। शासन ने उत्तराखंड वन विकास निगम की सभी श्रेणियों की सेवाओं में हड़ताल पर छह माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया। प्रमुख सचिव आनन्द बर्द्धन द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि उत्तराखंड वन विकास निगम की समस्त श्रेणी की सेवाओं में तात्कालिक प्रभाव से छह माह की अवधि के लिए हड़ताल को निषिद्ध किया गया है। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है लोकहित को ध्यान में रखते हुए अति आवश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत यह निर्णय लिया गया है।
उत्तराखंड जैवप्रौद्योगिकी परिषद को हस्तानांतरित किया जैव प्रौद्योगिकी संस्थान 
राज्य सरकार ने पटवाडांगर नैनीताल स्थित जैव प्रौद्योगिकी संस्थान को उत्तराखंड जैवप्रौद्योगिकी परिषद हल्दी, पंत नगर को हस्तांतरित किए जाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार परिषद के पास कोई पर्वतीय जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान न होने तथा परिषद को अपनी परियोजनाओं को क्रियान्वित किए जाने में हो रही कठिनाइयों के दृष्टिगत कुलपति, पंतनगर विश्वविद्यालय की सहमति के बाद शासन ने पंतनगर विश्वविद्यालय के नियंत्रणाधीन जैवप्रौद्योगिकी संस्थान पटवाडांगर, नैनीताल को परिषद हल्दी, पंतनगर को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है।
प्रबंध निदेशकों व निदेशकों के चयन के नियमों की समीक्षा के लिए समिति का गठन
सचिव ऊर्जा राधिका झा ने बताया कि ऊर्जा विभाग के अधीन तीनों निगमों के प्रबंध निदेशकों एवं निदेशकों के चयन के लिए गठित चयन समिति ने  इस सम्बन्ध में भारत सरकार की प्रक्रिया के अनुसार नियमों की समीक्षा का सुझाव दिया था। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में नियमों की समीक्षा के लिए स्वतंत्र समिति का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष इन्दु कुमार पाण्डेय सेवानिवृत्त, मुख्य सचिव होंगे। भूपेश चन्द्र तिवारी, अपर सचिव ऊर्जा एवं श्री आलोक कुमार, विधिक सलाहकार, ऊर्जा सेल समिति के सदस्य जबकि उपसचिव ऊर्जा प्रकाश जोशी को समिति का सदस्य सचिव नामित किया गया है।