जीएसटी एक्ट पारित करने वाला उत्तराखण्ड पांचवा राज्य : त्रिवेन्द्र रावत

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देहरादून :  मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि जीएसटी एक्ट पारित करने वाला उत्तराखण्ड पांचवा राज्य बनने वाला है। पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उत्तराखण्ड आगमन से पूर्व पक्ष-विपक्ष सभी की सर्वसम्मति से उत्तराखण्ड विधानसभा में स्टेट जीएसटी पारित होगा। 
सोमवार देर सांय मुख्यमंत्री  त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक स्थानीय होटल में जीएसटी पर मंत्री व विधायकों  के लिए आयोजित कार्यशाला का शुभारम्भ करते हुए अपने संबोधन में यह बातें कहीं ।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि जीएसटी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में बहुत ही क्रांतिकारी कदम होगा। अनेक राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय संस्थाओं व अर्थशास्त्रियों ने भी जीएसटी की सराहना की गई है। 
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि जीएसटी से उपभोक्ता राज्यों को फायदा होगा। उत्तराखण्ड भी एक उपभोक्ता राज्य है। जीएसटी से उत्तराखण्ड के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। अब एक राष्ट्र, एक कर व एक बाजार होगा। 
वित्त मंत्री श्री प्रकाश पंत ने कहा कि संघीय ढांचे में जीएसटी ऐसी कर प्रणाली होगी जो कि विभिन्न करों को समाहित कर लेगी। करों में पारदर्शिता आएगी। वैट की कुछ मदों को बाहर रखा गया है। नेशनल लेवल पर जीएसटी काउंसिल बनाई गई है जो कि कठिनाइयों का निराकरण करेगी। राज्य में लगभग 94 हजार पंजीकृत ट्रेडर्स हैं। पूरी व्यवस्था को ऑनलाईन किया जाएगा। हेल्प डेस्क भी प्रारम्भ की जाएगी। जीएसटी से करों का दोहरीकरण, कर की दरों में भिन्नताओं से छुटकारा मिलेगा।  कार्यशाला में जीएसटी पर प्रस्तुतिकरण किया गया।