PM मोदी ने किया उमंग एप लॉन्च, पाइये कई सरकारी सेवाएं एक साथ, वो भी घर बैठे

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  • अब घर बैठे करें पासपोर्ट, पैन और आधार का आवेदन
  • कर्मचारियों के लिए पीएफ निकालना भी हुआ आसान

नयी दिल्ली : ग्लोबल साइबर स्पेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सरकारी सेवाओं के लिए मोबाइल ऐप उमंग लांच किया। इस ऐप के शुरू हो जाने के बाद अब देश का आम जन घर बैठे करें पासपोर्ट, पैन और आधार का आवेदन तो कर ही सकता है साथ ही कर्मचारियों के लिए पीएफ निकालना भी हुआ आसान हो जाएगा  हालाँकि इस मोबाइल एप्लिकेशन पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पहले कहा था कि ऐप पिछले साल दिसंबर तक शुरू किया जाएगा, लेकिन एक साल के कई बीटा परीक्षणों के चलते शुरू करने में देरी होने के बावजूद इसे गुरुवार को लांच कर दिया गया है।

मोदी सरकार के मुताबिक देश के प्रोफेशनल लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया एक विकसित मंच है जो उन्हें केंद्र, राज्य, स्थानीय निकायों और ऐप, वेब, एसएमएस तथा आईवीआर चैनल पर सरकार की सेवाओं तक पहुंच प्रदान कराने के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उमंग की सेवाएं शुरू किए जाने के बाद आईटी मंत्रालय ने कहा कि यह डिजिटल इंडिया की पहल और सरकार के लिए मुख्य ई-गवर्नेंस चालक में एक परिभाषित ऐप है। यह लगभग सभी प्रकार की सरकारी सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक खिड़की होगी, जिसमें राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल आवेदन, ई-जिला और पासपोर्ट सेवा शामिल है। यह अंग्रेजी सहित 12 भाषाओं में शुरू में उपलब्ध होगा।

आईटी मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विशेषज्ञों की एक बड़ी टीम- सॉफ्टवेयर और ऐप डेवलपर्स और सरकारी अधिकारी सहित ऐप पर काम किया। विशेषज्ञों ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि ऐप को बहुत अधिक जगह डिवाइस में नहीं घेरे, ताकि लोग इसे डाउनलोड करने में हिचकिचाएं नहीं  और सरकारी सेवाओं को इंटरनेट के जरिए एक क्लिक से हासिल कर सके। यह सरकारी सेवाओं के लिए एक प्रभावी प्रवेश द्वार होगा और इसमें आधार-लिंक हो सकता है और उपयोगकर्ता के सभी विवरण इसमें होंगे।

कुछ विशेषताओं में नागरिकों को बेहतर और आसान सेवाएं प्रदान करने के लिए एक ही मंच पर सभी सरकारी विभागों और उनकी सेवाओं को एक साथ लाने में शामिल हैं। यह मोबाइल की गोद लेने के रुझानों का लाभ उठाने के लिए मोबाइल की पहली रणनीति के साथ सभी सरकारी सेवाएं संरेखित करता है आधार, दिगोलॉकर, और पेगोव जैसे अन्य डिजिटल इंडिया सेवाओं के साथ सहज एकीकरण प्रदान करता है। कोई नई ऐसी सेवा स्वचालित रूप से मंच के साथ एकीकृत हो जाएगी इसे नागरिकों को आसानी से आसानी से सभी सरकारी सेवाओं को खोजने, डाउनलोड करने, एक्सेस करने और उपयोग करने के लिए सक्षम बनाया गया है।

सरकार अपने ऐप के जरिए पूरे देश में लोगों को सेवाएं मुहैया कराना चाहती है। अब तक पूरे देश में उन्नत कंप्यूटिंग के विकास के लिए केंद्र की इकाइयों के साथ-साथ सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में 1500 एप्लिकेशन शुरू किए गए हैं। आईटी विभागों के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय ने उन्हें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ऐप विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए स्थायी आदेश दिया है, क्योंकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्टफोन पहुंच में काफी वृद्धि हुई है।

गौरतलब है कि भारत में 121 करोड़ फोन उपयोगकर्ताओं में, इसमें बडी तादाद ग्रामीण क्षेत्रों की है। इनमें से अधिकांश ऐप हिंदी, तमिल, तेलगू, बंगाली, गुजराती और विभिन्न अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए गए हैं।.