शराब की दुकानों पर होगा डिजिटल लेन-देन अनिवार्य

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  • मंत्री ने ली आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक
  • शराब की दुकानों में स्वैप मशीन अनिवार्य 
  • पिछले वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत की वृद्धि
  • टोल फ्री नम्बर 18001804253 एवं 0135-26562209 
देवभूमि मीडिया ब्यूरो 
देहरादून । प्रदेश के आबकारी मंत्री प्रकाश पन्त ने विधान सभा सभाकक्ष में आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक मे प्रवर्तन को अधिक प्रभावी करने के निर्देश दिये गये। मंत्री ने कहा कि कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए, अनिवार्य रूप से दुकानों पर स्वैप मशीन रखी जाय। दुकानों पर रेट लिस्ट लगे, सेल्समैन अपना आई.कार्ड सामने रखें। ओवर रेटिंग को रोकने के लिए सख्ती बरतें। कमियाॅं पाये जाने पर पेनल्टी सहित आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करें। 
मंत्री ने कहा कि झूठी शिकायत को रोकने के लिए क्राॅस चैकिंग की व्यवस्था कर लें। टोल नम्बर से प्राप्त शिकायत की जाँच जनपदीय प्रवर्तन टीम करेगी। इसके सत्यापन की जाँच रैंडम रूप में मण्डलीय प्रवर्तन टीम करेगी। 
अवैध शराब तस्कारी को रोकने के लिए कार्यवाही किया जायेगा। अवैध शराब रोकने के लिए अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग और राज्य कर विभाग, चेक पोस्ट का उपयोग संयुक्त रूप से करने के लिए, बैठक बुलायेंगे। चेक पोस्टों को राज्य कर विभाग, परिवहन विभाग तथा आबकारी विभाग द्वारा संयुक्त रूप संचालित किया जायेगा।  
बैठक में प्रवर्तन कार्यवाही को अधिक प्रभावी बनाने के लिए मुख्यालय स्तर पर रेट लिस्ट, जिसमें सभी ब्राण्डों का उल्लेख किया जायेगा, प्रिन्ट करके सम्बन्धित दुकानों पर एकीकृत, मानकीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत चस्पा करने पर विचार हुआ। इस लिस्ट पर कन्ट्रोल- टोल फ्री नम्बर सहित वाट्सअप नम्बर भी अंकित किया जायेगा। इस वाट्सअप पर शिकायत की वीडियो भी भेजी जा सकती है। टोल फ्री नम्बर 18001804253 एवं 0135-26562209 है। 
यह भी विचार किया गया कि दुकानों पर लगे अनिवार्य रूप से स्थापित सी.सी.टी.वी. कैमरों को इंटरनेट से मुख्यालय के कन्ट्रोल रूम, सर्वर रूम से लिंक किया जायेगा। रिक्त सिपाही और वाहन चालक पद पर पी.आर.डी. से कार्य लिया जायेगा। प्रवर्तन टीम को उपकरण वाहन से लैस किया जायेगा तथा विभाग में चल रही वाहनों की कमी को दूर किया जायेगा। बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि दुकानों से 1642 करोड़ रूपये राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष, इस वर्ष 1844 करोड़ रूपये प्राप्त किया जायेगा।
इसके अलावा अभी तक कुल राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कुल राजस्व में 2650 करोड़ रूपये लक्ष्य के सापेक्ष 1016.64 करोड़ रूपये प्राप्त किया गया है। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव डाॅ. रणवीर सिंह, आयुक्त आबकारी कर वी. षणमुगम, अपर सचिव हरी चंद सेमवाल, अपर आयुक्त आबकारी प्रकाश सिंह गब्र्याल, संयुक्त आयुक्त के.के.काण्डपाल, उप आयुक्त आबकारी प्रदीप कुमार एवं प्रदेश के समस्त सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी मौजूद थे।