जमीनों के सर्किल रेट में दो फीसदी से 400 फीसदी तक की जिलेवार बढोतरी

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  • कैबिनेट ने 11 फैसलों पर लगाई मुहर
देहरादून : मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में 11 अहम फैसलों पर मुहर लगी है। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट बैठक में 11 विषयों पर फैसले लिये गये हैं।मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि कैबिनेट में  पंचेश्वर बाध के निर्माण में गावों के विस्थापन के लिए सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में उपसमिति गठित की गई है जिसमें मंत्री प्रकाश पंत और सुबोध उनियाल को सदस्य बनाया गया है। ये सबकमेटी पंचेश्वर बाध से प्रभावित परिवारों का अध्ययन कर सरकार को रिर्पाट देगी।  पंचेश्वर बांध परियोजना में 134 गांवों के 31023 प्रभावित परिवारों के पुनर्वास नीति को केंद्र की ओर से भेजे गए मसौदे पर विचार करने को मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की गई है। इस समिति की पहली बैठक 20 जनवरी को होगी। उपसमिति अपनी रिपोर्ट मंत्रिमंडल को सौंपेगी। इसके बाद नीति के मसौदे को अंतिम रूप देकर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इस परियोजना में 22 गांव पूरी तरह और 112 गांव आंशिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। 
 ‘महंगा’ हुआ जमीन खरीदने का सपना 

वहीँ कैबिनेट ने जमीनों के सर्किल रेट में  10 फीसदी से 150 फीसदी तक की जिलेवार बढोतरी करते हुए राज्य में परिसम्पत्तियो के मूल्यांकन की नई सूची जारी की है। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया देहरादून के देहरादून के छरबा गांव में अधिकतम 111 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। शहर के पॉश इलाके राजपुर रोड पर भूमि की दरें नहीं बढ़ाई गई हैं। हरिद्वार में पिरान कलियर के बेड़पुर इलाके में अकृषि भूमि की दर में 233 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पतंजलि योगपीठ वाले इलाके में कृषि भूमि की दर में 400 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। पर्वतीय जनपदों में भूमि की दरों में औसतन शून्य से 15 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है। देहरादून जिले में आबादी क्षेत्र में गैर कृषि भूमि में दो फीसद से 111 फीसद तक सर्किल रेट बढ़े हैं। जिले में 121 क्षेत्रों में सर्किल रेट में कोई वृद्धि नहीं हुई। 22 क्षेत्रों में दो फीसद, तीन क्षेत्रों में तीन फीसद और कुछ क्षेत्रों में 30 से 58 फीसद तक वृद्धि की गई। 111 फीसद वृद्धि सिर्फ सहसपुर विकासखंड के छरबा में की गई है। इस क्षेत्र में शाहपुर, कल्याणपुर, धूलकोट व धौलास में 50 से 80 फीसद वृद्धि, रायपुर महाराणा स्टेडियम के समीप क्षेत्र और रायपुर-थानो मार्ग के नजदीकी गांवों गुजरमी, जगातखान, मंगलूवाला में 58 फीसद, रानीपोखरी, माजरीग्रांट व छिद्दरवाला में 50 फीसद, विकासनगर में लेहमन की पुलिया से पुरानी चुंगी और पुराने सिनेमाहाल से तहसील सीमा तक 51 फीसद, नगर निगम सीमा में शामिल सेवलकलां, बंजारावाला, भारूवाला, बकराल, मालसी, मोहकमपुर व रायपुर में 25 फीसद वृद्धि। कृषि भूमि में नौ फीसद से 62 फीसद तक वृद्धि का निर्णय लिया गया है। सर्वाधिक 62 फीसद का इजाफा बंसीवाला में हुआ है। वहां सर्किल रेट 1.70 करोड़ प्रति हेक्टेयर से 2.76 करोड़ प्रति हेक्टेयर किया गया है। 

हरिद्वार के बधेपुर इलाके में 1500 से 5000 रुपए की बृद्धि की गयी है इस जिले में न्यूनतम दो फीसदी तो अधिकतम 400 फीसदी की बृद्धि की गयी है। जबकि हरिद्वार -रुड़की  रोड पर   यह बृद्धि सात लाख से तीन करोड़ रुपए की की गयी है। उन्होंने बताया उधमसिंह नगर के गदरपुर तीन से 81 फीसदी , की बृद्धि की गयी है. टिहरी जिले में अकृषि और 2 से 20 फीसदी और कृषि भूमि पर दो से 35 फीसदी की बृद्धि की गयी है। पौड़ी में 10 फीसदी से 100 फीसदी ,उत्तरकाशी में 5 से 10, रुद्रप्रयाग में 5 से 10 ,अल्मोड़ा में 5 से 10 , बागेश्वर में दो से 10 , पिथौड़ागढ़ में 3 से 20 , चम्पावत में  दो से 25 और चमोली में तीन से 15 फीसदी की बृद्धि की गयी है।  

सर्किल रेट कहाँ -कहाँ बढ़ा ……

  • -15 प्रतिशत की औसत वृद्धि है सभी पर्वतीय जनपदों में
  • -400 प्रतिशत महंगी हुई पतंजलि योगपीठ इलाके की कृषि भूमि
  • -208 प्रतिशत बढ़ी हल्द्वानी के रामपुर और कालाढुंगी में जमीन
  • -111 प्रतिशत महंगी हुई देहरादून के छरबा इलाके में भूमि
  • -2.76 करोड़ प्रति हेक्टेयर हुई दून के बंसीवाला क्षेत्र में कृषि भूमि
  • -100 प्रतिशत बढ़े लैंसडौन नगरीय इलाके में जमीन के दाम

सीएससी बनेंगी राशन की 9259 दुकानें 

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 9259 राशन की दुकानें अब कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) में तब्दील होंगी। इन सीएससी से अब सरकारी सस्ता राशन के साथ ही जाति, आय, निवास, चरित्र, पेंशन, जन्म-मृत्यु के प्रमाणपत्रों के साथ ही बिजली, पानी, पासपोर्ट, पैनकार्ड व मोबाइल रिचार्ज की सुविधा आम लोगों को उपलब्ध होगी। साथ में कैशलेस ट्रांजेक्शन के लिए आधार से जुड़ा डिजी पे सेवा भी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को सस्ते खाद्यान्न की सब्सिडी उपभोक्ताओं के खाते में देने के बाद राशन की दुकानों के सामने पैदा हुए संकट के समाधान के लिए उक्त महत्वपूर्ण फैसला लिया है। 

राज्य सरकार ने गुजरात व कर्नाटक में कामयाब हुए इस प्रयोग को अब उत्तराखंड में दोहराने का निर्णय गया है। सीएससी में अन्य सेवाएं मुहैया कराने से दुकान संचालकों की आमदनी में इजाफा होगा। जाति, आय, निवास समेत तमाम प्रमाणपत्र व अन्य सुविधाएं सीएससी के जरिये दूरदराज के उपभोक्ताओं को मिल सकेंगी।

 लैप्स नहीं होगी अब विधायक निधि 

सरकार ने विधायक निधि में एक करोड़ की वृद्धि के फैसले पर मंत्रिमंडल ने एक बार फिर मुहर लगाई। यह तय किया गया कि विधायकों को अब 2.75 करोड़ के स्थान पर 3.75 करोड़ विधायक निधि मिलेगी। काबीना मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि उक्त संबंध में पहले जारी शासनादेश में अब संशोधन का निर्णय लिया गया है। पहले जारी आदेश में विधायक निधि चालू वित्तीय वर्ष में खर्च नहीं होने की स्थिति में लैप्स होने का प्रावधान शामिल था। मंत्रिमंडल ने तय किया है कि विधायक निधि की राशि लैप्स नहीं होगी। इसे अगले वित्तीय वर्ष में खर्च किया जा सकेगा।

कैबिनेट ने इन फैसलो पर लगाई मुहर-
1 -पंचेश्रवर बहुउद्देशीय परियोजना पुनर्वास नीति के सम्बंध में ।
निर्णय – मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित नीति पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया साथ ही प्रकरण में एक उपसमिति सिचाई मंत्री की अध्यक्षता में गठित की जाने का निर्णय लिया गया जिसमें पेयजल और शहरी विकास और कृषि मंत्री सदस्य होंगे ।
2 -खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता मामले विभाग
प्रदेश की राशन की दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, राशन की दुकान पूरी तरह हो जाएंगी कम्प्यूटराइज्ड । जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड आदि की स्थानीय लोगों को मिलेगी सुविधा।
3 -आवास विभाग
अर्बन सीलिंग के अंतर्गत ग्राम धोलास जनपद देहरादून विअेबलटी के अर्बन सीलिंग की भूमि एमडीडीए को हस्तांतरित की गई।
4 -ग्राम्य विकास विभाग
एवरेस्ट विजेता सुमन कुटियाल को संवर्गीय खंड विकास अधिकारी के पद पर नियुक्ति को कैबिनेट का अनुमोदन
5 -वित्त विभाग
राज्य में भूमि के सर्किल रेट मूल्यांकन की नई सूची जारी,प्रदेश में जमीन की कीमतें बढ़ी । अकृषि और कृषि भूमि की कीमत में 2 फीसदी से 11 फीसदी तक की हुई बढ़ोतरी,
6 -ग्राम्य विकास विभाग
विधायकों की विधायक निधि में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी, 1 करोड़ की हुई बढ़ोत्तरी, कैबिनेट ने दी मंजूरी, विधायक निधि लैप्स भी नहीं होगी
7-राजस्व विभाग
जन शिक्षा समिति उत्तराखंड को सरस्वती शिशु मंदिर के विद्यालय के भवन निर्माण हेतु ग्राम सोला सरोली में 0.028 हेक्टेयर भूमि निशुल्क देने का फैसला  भूमि आवंटन किये जाने के सम्बंध ।
8 -सामान्य प्रशसन विभाग
उत्तराखण्ड सूचना आयोग में सहायक लेखाकार एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों की नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी।
9 -राजस्व विभाग
एनएचआई की परियोजनाओं में प्रदेश के प्रशासनिक व्यय को 2.5 फीसदी किये जाने को मंजूरी, पहले ये 10 प्रतिशत लिया जाता था।
10 -आपदा प्रबंधन
केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों के आवासीय भवन निर्माण के लिए 3 भवनों के हिस्से को ध्वस्त करने को मंजूरी